विरेन्द्र गिरी काभ्रे
हाल न्युयोर्क
नेपालले नयाँ संविधानपछि अवलम्बन गरेको सङ्घीय व्यवस्था एक ऐतिहासिक रूपान्तरण थियो। यसको मूल आत्मा विकेन्द्रीकरण, अधिकारको बाँडफाँट र जनतालाई शासनमा नजिक ल्याउने उद्देश्यमा आधारित छ। तर करिब एक दशकको अभ्यासपछि नागरिकस्तरमा उठेको प्रश्न स्पष्ट छ—के हाम्रो वर्तमान मोडेल परिणाममुखी छ?
समस्या सङ्घीयता होइन, कार्यान्वयनको ढाँचा हो
सङ्घीयता आफैँ दोषी होइन। तर जसरी यसलाई लागू गरियो, त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन। तीन तहको सरकारबीच अधिकारको दोहोरोपन, प्रशासनिक संरचनाको विस्तार, राजनीतिक नियुक्तिको बोझ र विकास बजेटभन्दा सञ्चालन खर्च बढ्ने प्रवृत्तिले सङ्घीयतालाई प्रभावकारीभन्दा पनि खर्चिलो बनाएको छ।
कतिपयले “नेपालले सङ्घीयता धान्न सक्दैन, खारेज गर्नुपर्छ” भन्ने तर्क गर्छन्। तर कुनै पनि स्थापित अधिकार फिर्ता लिन खोज्दा त्यसले दीर्घकालीन असन्तोष र द्वन्द्व जन्माउन सक्छ। त्यसैले समाधान खारेज होइन, सुधार हो।
किन नागरिकमा वितृष्णा बढ्यो?
१. प्रदेश संरचना केन्द्रकै सानो प्रतिरूप जस्तै बन्यो।
प्रदेश सभा, बहुमत–अल्पमतको राजनीति, सरकार गठन–विघटन—सबै केन्द्रकै दोहोरिएको ढाँचा।
२. प्रशासनिक खर्च उच्च, विकास परिणाम न्यून।
प्रदेश तह विकासको सहयात्रीभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा प्रक्रियागत अवरोधजस्तो देखियो।
३. राजनीतिक अस्थिरता।
केन्द्रमा सरकार फेरिँदा प्रदेशमा पनि समीकरण बदलिने प्रवृत्तिले स्थायित्व घटायो।
सुधारको प्रस्ताव: चुस्त र परिणाममुखी प्रदेश मोडेल
सङ्घीयताको मूल मर्म जोगाउँदै संरचना सुधार गर्न सकिन्छ। केही सम्भावित उपाय:
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री
प्रदेशको कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्दा स्थायित्व र जनउत्तरदायित्व दुवै बढ्छ। यसले बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्ति घटाउँछ र प्रदेशबाटै राष्ट्रिय स्तरका नेतृत्व विकास हुन सक्छ।
२. सानो, विज्ञ-आधारित मन्त्रिमण्डल
बढीमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, विषयगत विज्ञताको आधारमा चयन। पारिवारिक/नातावाद रोक्न स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक।
३. प्रदेश सभा गठनको नयाँ ढाँचा
हालको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पुनर्विचारयोग्य छ। स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा सानो, छरितो प्रदेश सभा गठन गर्न सकिन्छ—राष्ट्रिय सभाजस्तै मोडेलमा। आवश्यकता अनुसार सत्र आह्वान हुने “सिजनल” संरचना पनि सम्भव छ।
४. स्थानीय तहमा गैरदलीय (गैरदलीय निर्वाचन) व्यवस्था
स्थानीय निकाय वास्तवमा “जनताको सरकार” हो, जहाँ नागरिकले सरकारको अनुभूति प्रत्यक्ष गर्छन्। तर दलगत निर्वाचन प्रणालीका कारण चुनावपछि आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकलाई प्राथमिकता दिने तथा अरूलाई बेवास्ता गर्ने विभेद देखिएको छ। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रक्रियाबाट गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। गैरदलीय स्थानीय निकायले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने आधार तयार गर्छ। साथै, यिनै स्थानीय प्रतिनिधिबाट प्रदेश सभा गठन गर्ने परिकल्पना रहेकाले, स्थानीय तह गैरदलीय हुँदा प्रदेश संरचना पनि अनावश्यक राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट मुक्त हुन सक्छ।
५. केन्द्रमा सुधारिएको संसदीय प्रणाली
नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा पूर्ण प्रत्यक्ष कार्यकारीभन्दा सुधारिएको संसदीय प्रणाली व्यावहारिक हुन सक्छ। तर अधिकारको स्पष्ट सीमांकन र दोहोरोपन अन्त्य अनिवार्य छ।
निष्कर्ष: सुधारको साहस
सङ्घीयता भावनात्मक नारा होइन, संरचनात्मक उपकरण हो। यसले काम नगरेको अनुभूति हुनु यसको सिद्धान्त असफल हुनु होइन—ढाँचा परिमार्जनको आवश्यकता हो।
खारेज गर्ने बहसले समाजलाई ध्रुवीकरणतर्फ लैजान सक्छ। तर विवेकपूर्ण सुधारले नागरिकको भरोसा पुनःस्थापित गर्न सक्छ।
आज आवश्यक कुरा भनेको आरोप–प्रत्यारोप होइन, तथ्यमा आधारित पुनरावलोकन र संरचनात्मक साहस हो। सङ्घीयतालाई बोझबाट अवसरमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी अब हाम्रो पुस्तामाथि छ।