विरेन्द्र गिरी काभ्रे
हाल न्युयोर्क
नेपालको आर्थिक सुस्तता, विकासको ढिलो गति र बढ्दो नागरिक असन्तोषका कारण खोज्दा एउटा शब्द बारम्बार सतहमा आउँछ त्यो हो भ्रष्टाचार। तर जब भ्रष्टाचारको कुरा उठ्छ, हाम्रो औँला प्रायः नेता वा सरकारी कर्मचारीतर्फ मात्र सोझिन्छ। के साँच्चै यसको जड राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमै सीमित छ? के ती पात्रहरू समाजभन्दा बाहिरबाट आएका हुन् त? अबस्य होइनन्। उनीहरू पनि हाम्रै समाजबाट उदाएका प्रतिनिधि हुन्। यही कारणले भ्रष्टाचार अब माथिल्लो तहको समस्या मात्र होइन, समाजको गहिरो संरचनामा गॅाझिएको चुनौती बन्दै गएको छ।
यदि हामीले समस्या केवल शासक वर्गमा मात्र सीमित ठान्यौँ भने हामी आत्मालोचनाबाट भागिरहेका हुन्छौँ। भ्रष्टाचार तब संस्थागत बन्छ, जब राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्र र सञ्चार जगत् सबैमा त्यसप्रति सहिष्णुता विकसित हुन्छ। आज नेपालमा देखिँदै आएको यही सहिष्णुता नै सबैभन्दा खतरनाक संकेत हो।
राज्यको चौथो अंग मानिने मिडिया र निजी क्षेत्रमा देखिएका अनियमिततामाथि प्रश्न गर्ने आँट अब विलासिता होइन, लोकतान्त्रिक आवश्यकता हो। भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका एकातिर छँदैछ, तर उनीहरूलाई ‘प्रयोग’ गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कर्पोरेट संरचना र केही मिडिया मालिकहरूको भूमिकाबारे पनि खुला बहस अपरिहार्य भइसकेको छ।
निजी क्षेत्र र ‘व्यापारिक’ भ्रष्टाचार:
सरकारी तहमा हुने अनियमिततामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय छन्। तर निजी क्षेत्रमा हुने कर छली, बजार एकाधिकार, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र राजनीतिक चन्दामार्फत प्रभाव विस्तार गर्ने प्रवृत्तिमाथि निगरानी कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ।
कतिपय ठूला व्यापारिक घरानाहरू पटक–पटक विवादमा तानिन्छन्। तर यस्ता आरोप लाग्दा निष्पक्ष छानबिनको लागि स्वागत गर्नुको सट्टा राजनीतिक पहुँच र चन्दाका माध्यमबाट संरक्षण खोज्ने संस्कारले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ।
स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ। तर ‘स्वदेशी’ हुनुको आधारमा कसैलाई कानुनभन्दा माथि राख्न सकिँदैन। कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै कुनै प्रतिष्ठानले छोटो समयमै अर्बौँको साम्राज्य विस्तार गर्दा त्यसको स्रोत र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यस्तो प्रश्न उठाउनु लगानीविरोधी मानसिकता होइन, यो विधिको शासन बलियो बनाउने अभ्यास हो।यदि स्रोत खोज्नेबित्तिकै “स्वदेशी लगानीलाई लखेटियो” भन्ने भाष्य निर्माण गरिन्छ भने त्यो लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक संकेत हो।
मिडिया र पत्रकारितामाथि उठ्ने गम्भीर प्रश्न:
लोकतन्त्रमा मिडियाको भूमिका सत्ताको निगरानी गर्ने हो, उसको रक्षाकवच बन्ने होइन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा केही मूलधारका सञ्चारमाध्यम र व्यक्तिहरू राजनीतिक वा व्यापारिक स्वार्थसँग नजिकिँदै गएको आरोप सार्वजनिक विमर्शमा आएको छ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, कहिलेकाहीँ कुनै मिडिया मालिकमाथि गम्भीर आपराधिक आरोप लाग्छन्, अदालत वा राज्यका संयन्त्रबाट उनीहरूले सफाइ पाउँछन्, र त्यसपछि उनको आर्थिक हैसियत रातारात अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिन्छ। टेलिभिजन, रेडियो नेटवर्क, ठूला होटल, क्लब वा देश–विदेशसम्म फैलिएको लगानीका खबर आउँछन्। तर यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गर्न खोज्दा नै “स्वतन्त्र प्रेसमाथिको आक्रमण” वा “व्यापारविरोधी मानसिकता” भन्ने भाष्य अघि सारिन्छ। जवाफ दिने संस्कार कमजोर छ, छानबिनको मागलाई नै असहिष्णु रूपमा व्याख्या गरिन्छ।
यस्तो स्थिति सुशासनको दृष्टिले खतरनाक हो। प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर स्वतन्त्रताको अर्थ जवाफदेहिता नहुनु होइन। मिडिया मालिक, सम्पादक वा सञ्चार उद्यमी जो भए पनि उनीहरूको आम्दानीको स्रोत, लगानी संरचना र राज्यसँगको सम्बन्ध पारदर्शी हुनैपर्छ। प्रश्न गर्नु अपराध होइन, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।
भ्रष्टाचारको सामाजिक स्वीकृति:
नेपालमा भ्रष्टाचारको सबैभन्दा चिन्ताजनक रूप भनेको यसको सामाजिकीकरण हो ‘सबैले गर्छन्’ भन्ने मानसिकता। जब समाजले नै अनियमिततालाई सामान्य ठान्न थाल्छ, तब कानून कमजोर हुन्छ र संस्थाहरू खोक्रा बन्छन्। निजी क्षेत्रमा विलासी जीवनशैली देख्दा राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा बस्नेहरू पनि त्यही बाटो रोज्न प्रेरित हुन्छन्। यही चक्रले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिगत कमजोरीबाट सामूहिक संस्कारमा रूपान्तरण गर्छ। यस्तोमा मौनता नै भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो सहयोगी बन्दै गएको छ।
निष्कर्ष: सबैका लागि एउटै मापदण्ड:
यदि नेपालले साँच्चै विकासको गति लिनुपर्छ भने दोषारोपणभन्दा माथि उठेर सबै क्षेत्रलाई एउटै मापदण्डमा राख्नुपर्छ; राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्र र सञ्चार जगत् सबैलाई।भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ नाराले होइन, स्वतन्त्र अनुसन्धान, पारदर्शी आर्थिक विवरण, राजनीतिक चन्दाको कडाइ, मिडियाको स्वनियमन र सक्रिय नागरिक दबाबले मात्र जित्न सकिन्छ।
नेपालको भविष्य केही व्यक्तिको सुधारमा होइन, सम्पूर्ण प्रणालीको आत्मशुद्धीकरणमा निर्भर छ। जब समाजका सबै तहमा गलतलाई गलत भन्न सक्ने साहस विकसित हुन्छ, तब मात्र देशले दिगो विकासको बाटो समात्न सक्छ।