विरेन्द्र गिरी ( काभ्रे)
हाल युयोर्क
मैले व्यवसाय प्रशासनमा स्नातक र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेको हुँ। नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा करिब एक दशक काम गरेपछि आत्मविकास र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका लागि हाल अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा बसोबास गरिरहेको छु।
यो सुझाव पत्र उद्देश्य कुनै व्यक्तिगत लाभ लिने होइन, बरु हाल नेपालले भोगिरहेको गम्भीर सहकारी संकटबारे नीतिगत तहमा ध्यानाकर्षण गराउनु हो। लाखौँ नागरिकको बचत जोखिममा परेको, हजारौँ रोजगारी गुमेको र वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर भएको अवस्थामा यो विषय तत्काल समाधानयोग्य छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ।
नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको तीन खम्बे अर्थतन्त्र—सरकारी, निजी र सहकारी—मध्ये सहकारी क्षेत्रले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक संरक्षण, अत्यधिक लोभ र नियमनको कमजोरीका कारण केही व्यक्तिहरूले सहकारीलाई आफ्नो निजी स्वार्थअनुसार प्रयोग गरे। सर्वसाधारणको बचत संकलन गरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्ने, नेटवर्किङ शैलीमा विस्तार गर्ने र जोखिमपूर्ण लगानी गर्ने प्रवृत्तिले आज यो संकट उत्पन्न गरेको देखिन्छ।
केही वर्षअघि नै प्रारम्भिक संकेत देखिँदा पनि राज्यले समयमै हस्तक्षेप नगर्नु ठूलो कमजोरी रह्यो। यदि प्रारम्भमै सानो तर निर्णायक कदम चालिएको भए, आज यति ठूलो क्षति हुनबाट रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने मेरो ठम्याइ छ।
यस सन्दर्भमा निम्न नीतिगत उपाय तत्काल अपनाइनु आवश्यक देखिन्छः
१) स्वतन्त्र विज्ञ टोली गठन
राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त टोली गठन गरिनुपर्छ, जसमा पूर्व बैंक सीईओ, राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण विज्ञ, क्रेडिट जोखिम विशेषज्ञ र अनुभवी वित्तीय पेशेवरहरू समावेश गरियोस्। करिब १००–१५० जनाको यस्तो टोलीलाई देशभरका सहकारीहरूको शीघ्र अडिट र मूल्याङ्कनमा खटाइनुपर्छ।
२) सहकारीलाई तीन वर्गमा विभाजन (Red–Yellow–Green)
• Red Category: नियमविपरीत ऋण प्रवाह, पदाधिकारी वा नजिकका व्यक्तिलाई केन्द्रित लगानी, र ठूला हिनामिना भएका सहकारी। यस्ता संस्थाका सञ्चालक तथा सम्बन्धित सबै व्यक्तिका सम्पत्ति, बैंक खाता र पासपोर्ट तत्काल रोक्का गरिनुपर्छ। नयाँ निक्षेप र ऋण दिन रोक लगाइयोस्, तर सञ्चालन सीमित रूपमा जारी राखी पुराना ऋण असुली गरियोस्।
• Yellow Category: प्रत्यक्ष हिनामिना नभए पनि अत्यधिक जोखिमपूर्ण ऋण र कमजोर जोखिम व्यवस्थापन भएका सहकारी। यिनलाई सीमित कारोबार, निक्षेप संकलनमा प्रतिशत तोक्ने, नयाँ ऋणमा कडाइ गर्ने र पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि कडा निगरानी राख्ने व्यवस्था गरियोस्।
• Green Category: सामान्य रूपमा स्वस्थ तर सुधार आवश्यक सहकारी। यिनलाई सचेत गराई सुधार योजना लागू गरियोस्।
३) सम्पत्ति रोक्का र कानुनी विशेष व्यवस्था
केवल जेल सजायले नागरिकको बचत फिर्ता नहुने भएकाले, हिनामिनामा संलग्न सबै व्यक्तिका चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरी क्रमशः रकम असुली गर्ने विशेष कानुनी व्यवस्था वा अध्यादेश आवश्यक छ। जबसम्म पीडितको रकम फिर्ता हुँदैन, तबसम्म खाता र सम्पत्तिमाथिको रोक कायम रहोस्।
४) विश्वास पुनःस्थापना
सहकारी क्षेत्र मूलतः विश्वासमा आधारित हुन्छ। हाल फैलिएको अविश्वासका कारण राम्ररी सञ्चालन भएका संस्थाहरू पनि समस्यामा परिरहेका छन्। स्पष्ट वर्गीकरण, पारदर्शी सूचना प्रवाह र कडा निगरानीले मात्रै जनताको भरोसा फर्काउन सकिन्छ।
५) राजनीतिकरणबाट मुक्त समाधान
सहकारी संकटलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा आरोप–प्रत्यारोपको माध्यम बनाउनु नागरिकप्रति अन्याय हो। प्राथमिक लक्ष्य पीडितको रकम सुरक्षित गर्नु र प्रणाली सुधार गर्नु हुनुपर्छ।
अन्त्यमा, सहकारी संकट समाधानलाई म जमेको पोखरीको पानी चलायमान बनाउनुजस्तै ठान्दछु—प्रणालीलाई पुनः गतिशील बनाउन निर्णायक हस्तक्षेप आवश्यक छ। अर्थतन्त्रको एउटा कडी टुट्दा सम्पूर्ण चेन प्रभावित हुन्छ। त्यसैले यो समस्या समाधान नगरी आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव छैन भन्ने मेरो विश्वास छ ।
अब बन्ने सरकारको दूरदर्शी निर्णयले लाखौँ नागरिकको भविष्य सुरक्षित हुने अपेक्षासहित यो सुझाव पत्र लेखेको छु ।