विरेन्द्र गिरी काभ्रे
हाल न्युयोर्क
नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुन गहिरहेको छ। निर्वाचनपछिको यो नयाँ उत्साहलाई परिणाममा बदल्ने सबैभन्दा ठुलो कडी भनेको अब आउने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट हो। तर, दुर्भाग्यवश हाम्रो विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने बजेट निर्माण प्रक्रिया एउटा निश्चित ‘सिन्डिकेट’ मा फसेको देखिन्छ।
अहिलेसम्मको अभ्यासमा आयोजना कसरी छानिन्छन्? सीधा भन्नुपर्दा— शक्तिशाली नेताको गोजीबाट। पहुँचवाला नेता, प्रभावशाली मन्त्री वा पार्टीका ठुला ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना कार्यकर्ता खुसी पार्न वा अर्को चुनाव जित्ने रणनीतिका साथ खुद्रे आयोजनाहरू बजेटमा कोच्छन्। यसले गर्दा एकातिर बजेट छरिन्छ भने अर्कोतिर देशको समानुपातिक विकासको अवधारणा कतै हराउँछ। कुनै जिल्लामा बजेटको ओइरो लाग्ने, त कतै एउटा सानो सडकका लागि पनि नागरिकले वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ।
यसको समाधान के त? के अब पनि हामी त्यही पुरानै ‘खल्ती संस्कृति’ लाई निरन्तरता दिने कि केही नयाँ गर्ने?
१६५ निर्वाचन क्षेत्र: विकासको समान सूत्र
नेपालको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। यी क्षेत्रहरूले देशको भूगोल र जनसंख्याको पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्छन्। मेरो एउटा स्पष्ट धारणा छ— यदि अबको अर्थमन्त्रीले साच्चिकै देश बदल्न चाहने हो भने, उनले बजेट निर्माणको परम्परागत शैलीलाई भत्काउनुपर्छ।
प्रस्तावित नयाँ मोडल यस्तो हुन सक्छ:
१. सांसदलाई जिम्मेवारी: अर्थमन्त्रीले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई आह्वान गर्नुपर्छ— “तपाईँको क्षेत्रका लागि यस वर्ष गर्नैपर्ने सबैभन्दा प्राथमिकताका दुईवटा मूर्त आयोजना पठाउनुहोस्।” यहाँ पार्टी हेरिनुहुँदैन, केवल भूगोल र जनताको आवश्यकता हेरिनुपर्छ।
२. माग होइन, ‘प्रपोजल’ (Proposal): सांसदले आयोजनाको नाम मात्र टिपाएर पुग्दैन। उनले त्यसको स्पष्ट खाका (Specification) दिनुपर्छ। जसमा:
• आयोजनाको टेन्टेटिभ लागत कति हो?
• यसले कति नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुऱ्याउँछ?
• यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा (रोजगारी वा उत्पादन) कस्तो प्रभाव पार्छ?
• यो भौतिक पूर्वाधार हो कि मानवीय विकास (शिक्षा/स्वास्थ्य/सीप) सँग सम्बन्धित हो?
३. विज्ञद्वारा छानबिन: सांसदहरूबाट प्राप्त भएका ३३० वटा (प्रति क्षेत्र २) आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका विज्ञहरूको टोलीले प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले अध्ययन गर्नेछ। जसको ‘इम्प्याक्ट’ बढी छ र जो कार्यान्वयन गर्न योग्य छन्, तिनलाई मात्र बजेटमा प्राथमिकताका साथ राखिनेछ।
यसले के परिवर्तन ल्याउँछ?
यो मोडल लागू हुँदा सबैभन्दा पहिला ‘बजेटमा विभेद’ अन्त्य हुन्छ। मुगुको सांसदले पनि आफ्नो क्षेत्रको एजेन्डा अर्थमन्त्रीको टेबलमा राख्न पाउँछ र झापा वा तनहुका सांसदले पनि त्यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।
दोस्रो, सांसदहरू केवल ‘कमिशन’ वा ‘कार्यकर्ता’ केन्द्रित योजनामा अल्झिन पाउने छैनन्। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि र जनतासँग सल्लाह गरेर सबैभन्दा राम्रो योजना छान्नुपर्ने दबाब सृजना हुन्छ।
तेस्रो, यसले कर्मचारीतन्त्र र विज्ञहरूलाई पनि काम गर्ने आधार दिन्छ। हचुवाका भरमा आएका योजना भन्दा पनि ‘डाटा’ र ‘रिजल्ट’ का आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा पुँजीगत खर्च बढ्छ र विकासले गति लिन्छ।
निष्कर्ष:
अहिलेको निराशालाई आशामा बदल्न गफ होइन, कामको शैली बदल्न आवश्यक छ। यदि सरकारले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई विकासको युनिट मानेर, दलीय घेराभन्दा माथि उठेर यस्तो वैज्ञानिक पद्धति अपनाउने हो भने, यो बजेटले साच्चिकै ‘नयाँ नेपाल’ को जग बसाल्नेछ। अबको बजेट ‘कसको गोजीबाट निस्कन्छ’ होइन, ‘कुन क्षेत्रको आवश्यकता हो’ भन्ने आधारमा तय गरिनुपर्छ। के नयाँ सरकार यो साहस गर्न तयार छ?
by-Akkal Tamang